मूल : मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे आकृतीबंधामध्यें समायोजन करण्यांत यावे, पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यांत यावे. योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना राज्य निधी असोसिएशन मध्यें नियुक्ती देण्यांत यावी, ग्राम रोजगार सेवक यांच्या प्रलंबीत मागण्या पुर्ण करण्यांत याव्या आणि मध्यप्रदेश शासना प्रमाणे वयाच्या 62 वर्षा पर्यंत नोकरीची संधी देण्यांत यावी, आदि मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तालुक्यात सेवारत असलेले सतिश वनकर, जितेंद्र गद्देकार, विक्की बोनगुलवार, स्वाती गयनेवार, संगीता कांबळे, अनिल बोरकर, केवलदास रामटेके, संघमित्रा भडके, प्रविण मानकर आदि कर्मचा-यांनी कामबंद आंदोलन पुकारून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. योजने अंतर्गत मागील 10 ते 12 वर्षापासून वेगवेगळया पदावर सेवारत असतांना तालुक्यातील कर्मचा-यांनी कामे व जबाबदारी यशस्वीपणे पुर्ण केली आहे. कोविड महामारीच्या काळातही नियमित कार्यरत राहून ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराच्या माध्यमातून सहकार्य केले आहे. असे असतांना मागील 3-4 वर्षापासून योजने अंतर्गत सेवारत कर्मचारी शासनापासून दुर्लक्षीत आहेत. 2 जानेवारी 2023 च्या शासन परिपत्रकानुसार किमान वेतन व वैधानिक वजावटीचे लाभ लागु करण्यांत आले परंतु सदर योजनेत मणुष्यबळ पुरविणारी संस्था संशयाच्या भोव-यात सापडल्याने योजनेतंर्गत सेवारत कर्मचा-यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. असे असतांनाही योजनेतील निवडक कर्मचारी भविष्याच्या आशेवर योजनेत सेवारत आहेत. त्यामूळे सेवारत कर्मचा-यांच्या सेवेचा काळ आणि कामाचे महत्व लक्षात घेवून शासनाच्या संबंधीत विभागाने कर्मचा-यांच्या प्रलंबीत मागण्यांची पुर्तता करावी. म्हणून एक दिवसाचा लाक्षणीक संप पुकारला असून 24 जानेवारी पर्यंत शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास 25 जानेवारी 2023 पासून असहकार आंदोलन पुकारण्यांत येणार असून 1 फेब्रुवारी पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा राज्य कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
