मूल : मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसी करण करू नये तसेच त्यांना कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घाईघाईने करू नये, अशा प्रकारची मागणी मुल येथील ओबीसी संघटनेने केली आहे.
1993 पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे परंतु मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास ओबीसी मधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही त्यांना खुल्या गटातून ईडब्लूएस चे आरक्षण मिळत आहे ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटना दुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी प्रवार्गामधुन वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे.
मराठा या जातीला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत अशी मागणी मराठ्यांची आहे मराठा आहे कुणबीच आहेत असे 2012 मध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात प्रतिपादन केले होते तसेच न्यायमूर्ती एमजी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगानेही आपल्या अहवालात अशीच मांडणी केली होती. याबाबत अनेक ऐतिहासिक पुरावे जोडण्यात आले होते पण या दोन्ही जातींचा वेगळेपणा स्पष्ट करणारे पुरावे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले. आज वेळच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची संविधानिक घाई करून नये, अशा पद्धतीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री यांना तहसीलदार यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देताना ओबीसी समाजाचे जितेंद्र बल्की, युवराज चावरे, सुनील शेरकी, प्रा. विजय लोनबले, लक्ष्मण खोब्रागडे, नंदकिशोर शेरकी, गुरुदास चौधरी, जितेंद्र लेनगुरे, शशिकला गावतुरे, सीमा लोनबले, धनराज कुडे, अनिल नैताम, सुंदर मंगर, मनोज शेरकी, डॉ.आनंदराव कूडे, मार्कडी चावरे,अमित राऊत, राजेंद्र आडकीने आदी मोठया संख्येने ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
