मूल (प्रतिनिधी) लिलावात गेलेल्या रेतीघाटाच्या सर्वोच्च बोलीमधुन देय असलेले स्वामीत्वाचे लाखो रूपये ग्राम पंचायतीला उपलब्ध करून दिल्याशिवाय यावर्षी रेतीघाटामधुन वाहतुक होवु देणार नाही. असा इशारा उपस्थित सरपंचाच्या वतीने चितेगांव ग्राम पंचायतीचे उपसरपंच अँड. कल्याणकुमार यांनी दिला आहे.
स्थानिक पञकार भवनात आयोजित पञकार परीषदेत बोलताना अँड. कल्याणकुमार यांनी दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी जिल्हाधिकारी यांचे मार्फतीने जिल्ह्यातील अनेक गांवाशी संलग्नीत असलेल्या रेतीघाटांचा लिलाव होणार असुन रेतीघाटाच्या लिलावामधुन शासनाला कोट्यावधीचा महसुल मिळणार आहे. शासनाला मिळणाऱ्या या महसुलाच्या रक्कमेमधुन शासनाने २५ टक्के रक्कम स्वामीत्व निधी म्हणुन संबंधित ग्राम पंचायतीला लोकोपयोगी व विकासात्मक योजना राबविण्यासाठी दिला पाहीजे. असा कायदा आहे. पण शासनाने अंमलात आणलेल्या या कायद्याचे शासनाकडुनच पालन होत नसल्याचा आरोप अँड. कल्याणकुमार यांनी केला आहे. आपण उपसरपंच असलेल्या चितेगांवशी संलग्नीत असलेल्या रेतीघाटाची वास्तविक माहीती तपासली असता २०२०-२१ मध्ये रेतीघाटाचा लिलाव करतांना शासनाकडून ग्राम पंचायतीला २२ लाख ९७ हजार ४०० रूपये स्वामीत्व निधी मिळेल. असे सांगण्यात आले. आज दोन वर्षे होवुन गेली तरी शासनाकडून स्वामीत्व निधीचा एक पैसाही चितेगांव ग्राम पंचायतीला मिळालेला नाही. हीच अवस्था तालुक्यातील रेतीघाटाशी संलग्नीत असलेल्या सर्व गावांची असल्याचे सांगतांना अँड. कल्याणकुमार यांनी चंद्रपूरच्या अप्पर जिल्हाधिकारी विद्युलता वरखेडकर यांनी २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शासनाच्या वन व महसुल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांना लिलावात गेलेल्या २० रेतीघाटाच्या सर्वोच्च बोलीमधुन ग्राम पंचायतीस देय असलेले २ कोटी ८१ लाख ८९ हजार ९१५ रूपये संबंधित ग्राम पंचायतीला देण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावे. अशी लेखी विनंती केली. परंतु आजपर्यत शासनाकडून संबंधित ग्राम पंचायतीला एक रूपयाही मिळालेला नाही. ही बाब खेदजनक असुन कायदा, नियम व धोरण बनविणा-या शासनाकडुनच त्याचे उल्लंघन होत असेल तर ही कृती लोकसेवक असलेल्या शासनकर्त्यांना न शोभणारी आहे. असे मत अँड. कल्याणकुमार यांनी व्यक्त केले. रेतीघाटा संबंधी शासन जर ग्राम पंचायतीशी अश्या प्रकारे वागत असेल तर यापुढील काळात नाईलाजास्तव ग्राम पंचायतीना ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. असा इशारा देतांना अँड. कल्याणकुमार यांनी चालु वर्षात जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत रेतीघाटांचा जरी निर्णय होईल तरीही शासन जो पर्यत ग्राम पंचायतींना स्वामीत्व निधी उपलब्ध करून देणार नाही. तोपर्यत रेतीघाटांशो संलग्नीत असलेल्या ग्राम पंचायती ग्रामस्थांच्या सहकार्याने रेतीघाटांमधुन रेतीची वाहतुक होवु देणार नाही. असा इशारा दिला. यावेळी राजोलीचे सरपंच जितेंद्र लोणारे, आकापुर सरपंच ईश्वर ऊईके, मरेगांवाच्या सरपंचा लाक्ष्मीताई लाडवे, चितेगांव ग्राम पंचायत सदस्य हरीदास गोहणे, राजोलीचे सदस्य श्याम मुठ्ठावार आणि आकापुर येथील संदीप कारमवार उपस्थित होते.
