मुल- मागील तीन वर्षात नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयाचे प्रोत्साहन अनुदान दिवाळीच्या पूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार अशी घोषणा शिंदे – फडणविस सरकारने केली. परंतु मुल तालुक्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीमध्ये नियमित कर्ज भरणारे ३०० पात्र सभासद असताना शासनाकडून फक्त एकूण ७ सभासदांची यादी प्राप्त झाल्याने फक्त ७ सभासदांच्या खात्यात प्रोत्साहन भत्याचे अनुदान जमा झाले. आणि सातच शेतकरी दिवाळीच्या दिवशी घरी दिवे लावले आणि उर्वरित शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरी मात्र दिवाळीच्या सनातही दिवे लावू शकले नाही. तसेच तालुक्यातील राष्ट्रीय कृत बँकांमधून सुद्धा असंख्य शेतकरी पीक कर्ज घेऊन नियमित भरणा केला आहे. तेही शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून अजूनही वंचित आहेत. अशी फसवी घोषणा शिंदे – फडणविस सरकारने केली असल्याचा आरोप चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी जी.प. अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी मुल तालुक्यातील शेतकरी बांधवांच्या वतीने केला आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेऊन . त्याची अंमलबजावणी १ जुलै पासून होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यात येईल असे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते परंतु १ जुलै पूर्वीच दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकार कोसळले व शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत बसले. आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय तात्काळ रद्द करुन शेतकऱ्यांना कारण नसतांना वेटीस धरले. एकंदरीत शिंदे – फडणविस सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. म्हणूनच शेतकरी हिताचा निर्णय रद्द केला. अशी चर्चा शेतकरी वर्गात केली जात आहे. सत्तेचे तीन महिने पूर्ण केल्या नंतर ऐन दिवाळीच्या तोंडावर नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला खरा परंतु त्याची योग्य अमबजावणी करण्यात शिंदे -फडणवीस सरकार व त्यांचे प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा भंग केल्याने दिवाळीतही मुल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या घरी अंधारच दिसून येत असल्याचा आरोप चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी जी. प. अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर केला आहे. शिंदे – फडणविस सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे. यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबतची पूर्ण कार्यवाही संबंधित बँकांकडून आणि सहकारी सोसायटी कडून करण्यात आली व तसा अहवाल देखील शासनाकडे पाठविण्यात आला असतांना कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात केवळ प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम टाकायची होती. तरी तो निर्णय का रद्द केला व शेतकऱ्यांवर अंधारात दिवाळी साजरी करण्याची वेळ का आणली. याचा अर्थ असा होतो की, शिंदे – फडणविस सरकार शेतकरी विरोधी आहे. म्हणून दुष्काळात तेरावा महिना जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यानवर आणला. अशा सरकारला आम्ही शेतकरी कधीही माफ करणार नाही. अशा प्रतिक्रिया सी.डी.सी.सी. बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी जी.प. अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांचे जवळ केल्याने नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम द्यावी अशी मागणी शेतकरी बांधवांच्या वतीने संतोष सिंह रावत यांनी केली आहे.
