मूल : (प्रतिनिधी) शासनाच्या गांव नमुना सात-बारावर भुधारण पध्दती मध्यें भोगवटादार वर्ग दोन नमुद असल्याने जिल्हयातील हजारो आदिवासी शेतक-यांना बॅंकेकडून कर्ज घेण्यास अडचणी येत आहेत. आर्थिक अडचणीच्या काळात त्यांना जमीन विक्री करण्यासही अनेक येत असल्याने जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामूळे शासनाने त्यांची समस्या दूर करावी. अशी मागणी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी केली आहे.
- मूल टुडे च्या शुभारंभ प्रसंगी झालेल्या चर्चे दरम्यान बोलतांना संतोषसिंह रावत यांनी सदर मागणीच्या पुर्ततेसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा अध्यक्ष या नात्याने मागील वर्षभरापासुन शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, महसुल मंत्री, आदिवासी विकास मंञी यांना निवेदन पाठविले आहे. आदिवासी बांधवांना जमीन विक्री करण्याची परवानगी नाही. आर्थिक परिस्थितीत अथवा मुलामुलींच्या लग्न प्रसंगी जमीन विक्री करायची झाल्यास नियमानुसार शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागते. एका आदिवासीला दुस-या आदिवासी शेतक-याला जमीन विक्री करायची झाल्यास उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय जमीन विक्री करता येत नाही. विक्री करीता परवानगी घ्यावयाची झाल्यास अनेक प्रकारचे महसुली दस्तऐवज जोडण्या शिवाय थोडाफार आर्थिक खर्चही करावा लागतो. परंतू आर्थिकदृष्टया कमकुवत आणि फारसा ज्ञान नसलेल्या आदिवासी बांधवाला परवानगी करीता आवश्यक बाबी करणे अनेकदा शक्य होत नाही. परिणामी आवश्यक प्रसंगी त्याला आर्थिक समस्यांना तोंड दयावे लागत असल्याचे संतोषसिंह रावत यांनी सांगीतले. एखादया आदिवासी शेतक-याला कोणत्याही बॅंकेकडून आवश्यक कामा करीता कर्ज घ्यावयाचे झाल्यास त्याला त्याचे नांवाने असलेली जमीन बॅंकेकडे तारण ठेवावी लागते. तारण प्रक्रिया पुर्ण केल्याशिवाय कोणतीही बॅंक त्याला कर्ज देवू शकत नाही. शासनाकडून मिळालेल्या सातबारा नमुन्यावर भुधारण पध्दती मध्यें भोगवटादार वर्ग एक असेल तर त्याला जमीन तारण ठेवता येते, परंतू सातबारा नमुन्यावर भोगवटादार वर्ग दोन आणि अहस्तांरीत अशी नोंद असल्यास त्याला जमीन तारण ठेवणे कठीण जाते. तारणा शिवाय मध्यवर्ती सहकारी बँकचं काय इतर कोणतीही बँक सदर आदिवासी शेतकऱ्यास कर्ज देण्यास असमर्थ ठरते. जिहयाच्या अनेक भागात आदिवासी समाज विखुरला आहे. बहुतांश आदिवासी समाजाचे उदरनिर्वाहाचे साधन शेती आहे. पिक कर्जासह शेतीपुरक व आवश्यक इतर कर्ज वाटप करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा प्रयत्न आहे. परंतू बहुतांश आदिवासी शेतकऱ्यांच्या गांव नमुना सातबारा वर भुधारण पध्दती वर्ग दोन असल्याने कर्जाचे गहाण खत व बोझाची नोंद करण्यास अडचणी येत आहेत. यापूर्वी बॅंकेने केलेले कर्ज वाटप अनेक आदिवासी बांधवांकडे थकीत असल्याने संबंधीत कर्जदार आदिवासी शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यास बॅंकांना अडचणी येत आहे. त्यामूळे बॅंकेसोबतचं आर्थिक संकटात सापडलेल्या आदिवासी शेतक-यांना जमीन विक्री करून आर्थिक अडचण सोडविणे सोईचे व्हावे. यादृष्टीने आवश्यक उपाय योजना करून शासनानेआदिवासी शेतक-यांना मदतीचा हात द्यावा. त्याशिवाय त्यांच्या आर्थिक अडचणीचे निराकरण होवु शकणार नाही. असा दावा संतोषसिंह रावत यांनी यावेळी केला. यावेळी तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष घनश्याम येनुरकर, संजय गांधी निराधार योजनेचे माजी अध्यक्ष राकेश रत्नावार, बाजार समितीचे माजी संचालक उपस्थित होते.
