मूल (प्रतिनिधी) रेल्वे मालधक्या सोबतच दिवसेंदिवस वाढत असलेली शहराची लोकसंख्या आणि शहरामधुन धावणा-या वाहनांची गर्दी लक्षात घेता मंजुर असलेला शहरा बाहेरून जाणाऱ्या वळण मार्गाचे काम लवकर पुर्ण करावे. अशी मागणी होत आहे.
चंद्रपूर मार्गावरील कर्मवीर महाविद्यालया लगतच्या डोंगरी पासुन तर मूल नागपूर मार्गावरील संतवाडी (चर्च) पर्यत ६.१७१ किमी लांबीचा वळण मार्ग मंजुर आहे. त्यानुषंगाने मंजुर असलेल्या वळण मार्गाच्या निर्मीतीसाठी १६.४५ हेक्टर जमीन भुसंपादीत करण्याचा निर्णय होवुन प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरूवातही झाली. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत ८७ शेतकऱ्यांपैकी ५८ शेतकऱ्यांनी जागेचे संपादन करून दिले माञ २९ शेतकऱ्यांनी अजुनही वळण मार्गासाठी जमीनीचे संपादन करून दिलेले नाही, त्यामूळे जनतेच्या सोयीसाठी मंजुर असलेल्या वळण मार्गाचे काम थंडबस्त्यात पडून आहे. वळण मार्गाच्या निर्मीतीसाठी शासन संपादीत करीत असलेल्या जमीनीला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. त्यामूळेच वळण मार्गाचे काम रेंगाळत असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी घेतलेल्या मूल येथील आढावा सभेत चर्चा झाली. चर्चेअंती जिल्हाधिकारी गौडा यांनी वळण मार्गाच्या कामास प्राधान्य दिले असुन मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक असलेली कार्यवाही पुर्ण करावी. असे निर्देश दिले. त्यामुळे वळण मार्गाच्या निर्मीतीसाठी आवश्यक असलेल्या भुसंपादनाच्या कार्यवाहीला आता गती मिळणार आहे. त्यामूळे भुसंपादन होवु न शकलेल्या ६.१ हेक्टर जमीनीचे मालक असलेल्या ज्या २९ शेतकऱ्यांनी भुसंपादनास नकार दर्शवला त्यांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे शासनाला सहकार्य करावे लागणार आहे. अन्यथा सार्वजानिक बांधकाम विभागाला खोळंबुन असलेले वळण मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी कायद्याचा आधार घ्यावा लागेल. असे बोलल्या जात आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणांत आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविल्या जात आहे. वळण मार्गाची गरज आणि कायदेशीर बाजुमूळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी भुसंपादनास नकार दर्शविणारे शेतकरी जनहिताचा निर्णय घेतील. अशी चर्चा आहे.
वळण मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनीच्या संपादना साठी शासनाकडून टप्याटप्याने १० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भुसंपादन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांना कार्यवाही पूर्ण होताच रक्कम मिळणार आहे. त्यामूळे शेतकऱ्यांनी रक्कमेविषयी शंका न बाळगता भुसंपादन करून द्यावे. अन्यथा वरीष्ठांच्या आदेशान्वये सार्वजानिक बांधकाम विभागाला भुसंपादनाची कार्यवाही करावी लागणार आहे. परीणामी शेतकऱ्यांना जमीनीचा योग्य मोबदला मिळेलच. याची शक्यता नाही. त्यामूळे संबंधित शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे. अशी अपेक्षा आहे.
प्रशांत वसुले
उपअभियंता, सा.बां.उपविभाग मूल
