मूल : धानाला बाजारपेठेत कमी भाव मिळते त्यामूळे शेतक-यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. कर्जबाजारी असलेल्या शेतक-यांवर आर्थिक भुर्दंड सहन करण्याची वेळ येवू नये, म्हणून शासनाने शासकिय हमीभावा केंद्रावर शेतक-यांची नोंदणी तात्काळ सुरू करावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा काॅग्रेस नेते राकेश रत्नावार यांनी केली आहे.
राज्याचे कृषी मंत्री ना. धनंजय मुंढे यांना पाठविलेल्या निवेदनात सभापती राकेश रत्नावार यांनी मूल तालुका हा धान उत्पादन करणारा मोठा तालुका असून सन २०२३ मधील खरीप हंगामातील धान काढणीला येत्या काही दिवसात सुरूवात होणार आहे. चालू हंगामातील धानाला बाजारपेठेत शासकिय हमीभावा पेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतक-याला मोठया प्रमाणांत आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याने आर्थिक संकटात सापडल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने आधारभूत हमीभाव केंद्र सुरू केल्यास शेतकरी उत्पादीत केलेला धान कमी भाव मिळणा-या बाजारपेठेत विक्री न करता शासनाच्या आधारभूत हमीभाव केंद्रावर विक्री करून होणारे नुकसान टाळू शकतो. परंतू शासनाने अद्याप पर्यंत आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने शेतक-यांमध्यें संभ्रम निर्माण झाला आहे. आर्थिक संकटात राहणा-या शेतक-यांना आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी शासन आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करणार की नाही. अश्या विवंचनेत तालुक्यातील शेतकरी सापडला असल्याने धान काढणीची वेळ लक्षात घेता शासनाने तालुक्यात आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करून शेतक-यांची नोंदणी सुरू करावी. धान विक्री करणा-या शेतक-यांच्या नोंदणीस अद्याप सुरूवात न झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला असून धान काढणीच्या ऐन वेळेवर नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केल्यास नोंदणी केंद्रावर प्रत्यक्ष शेतक-याला उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. अश्या परिस्थितीत शेतीचे काम करायचे कसे. असा प्रश्न शेतक-यांसमोर निर्माण झाला असल्याने शासनाने तात्काळ आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करून शेतक-यांची नोंदणी सुरू करावी. अशी विनंती राकेश रत्नावार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाची प्रत जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार आणि विरोधी पक्षनेते ना. विजय वडेट्टीवार यांनाही पाठविल्या असल्याने येत्या काही दिवसात तालुक्यात आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू होईल. असा विश्वास राकेश रत्नावार यांनी व्यक्त केला आहे.
